अमित शाह की मौजूदगी में मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ने नर्मदा अवॉर्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक वन टाइम सेटलमेंट किया, जिससे वर्षों पुराना विवाद समाप्त हो गया।