राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान भूमि से जुड़े वर्षों पुराने विवाद खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब श्मशानों की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज किया जाएगा जिससे श्मशान तक पहुंचने का सरकारी रास्ता दर्ज हो सके।