महिला अधिकारिता विभाग के तहत गांवों में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का काम करने वाली ग्राम साथिनों ने सरकार के आदेश का विरोध किया हैं। ग्राम साथिनों का कहना है कि 22 जुलाई को जारी आदेश के तहत अब उनकी बैठकों का मुख्यालय...