रिपोर्ट मिलने के बाद अब शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की लॉटरी निकालने की तैयारी में है।