राजस्थान हाईकोर्ट ने जर्जर सरकारी स्कूलों पर सख्ती दिखाते हुए सरकार से एसएमपी-एसएमएलएडी फंड, मरम्मत कार्य और खर्च का ब्योरा मांगा। सभी जिलों को सात दिन में रिपोर्ट भेजनी होगी।