सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ (Prevention of Corruption Act), 1988 की धारा 17A, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ किसी जांच या पूछताछ से पहले पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है,…