राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई ‘लिटिगेशन पॉलिसी’ (मुकदमेबाजी नीति) बनाने के लिए 5 हफ्ते का आखिरी मौका दिया। इस नीति का उद्देश्य ऐसा प्रभावी सिस्टम तैयार करना है, जिससे बरी किए जाने के फैसलों…