एनजीटी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को वेटलैंड संरक्षण नियमों के पालन और अधिसूचना की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संबंधित राज्यों को तीन महीने में रिपोर्ट पेश करनी होगी।