सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और वाहनों से उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए दो हफ्ते में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है.