राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने RGHS के तहत कर्मचारियों को इलाज न मिलने को गंभीर मामला मानते हुए इसे मानवाधिकार उल्लंघन बताया। आयोग ने सरकार और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अस्पताल, डायलिसिस केंद्र और दवा आपूर्ति में आ रही बाधाएं तुरंत दूर की जाएं।