केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत छह राज्यों – तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मिजोरम और मेघालय – को ग्रामीण स्थानीय शासन मजबूत करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं। यह राशि पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने तथा स्थानीय विकास...
