राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद एक नागरिक को 53 दिन तक अवैध हिरासत में रखने पर सरकार को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने और दोषी अफसरों पर कार्रवाई का आदेश दिया.