राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी आवासीय टाउनशिप में बुनियादी सुविधाएं डवलप किए बिना पट्टे जारी किए जाने के आरोपों पर जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से एक सप्ताह में विस्तृत जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2010 की नीति के तहत सड़क, पानी और बिजली जैसी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध...