सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) संयंत्र लगाने वाली औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है।