राजस्थान हाईकोर्ट तबादला नीति बनाने के निर्देश दे चुका है। प्रशासनिक सुधार आयोग भी पारदर्शी व्यवस्था की सिफारिश कर चुका है। लेकिन 3 सरकारों में नीति लागू नहीं हो सकी। कब पूरा होगा सरकार का पारदर्शी तबादला नीति का वादा?