राजस्थान कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता और वृक्ष संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। 470 छात्रावास अधीक्षक पदों पर सीधी भर्ती, पदोन्नति में छूट और कर्मचारी कल्याण संबंधी फैसले किए।