राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- शादीशुदा महिला के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप के समझौते पर दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने तथ्य छिपाने पर याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण और आशुतोष कुमार की बेंच ने एक युवक की याचिका खारिज की। उसने...