एनजीटी ने राजस्थान में पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में वृक्षों की गणना और जियो टैगिंग कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि जिला कलेक्टर की सक्षम अनुमति के बिना राज्य में किसी भी पेड़ की कटाई नहीं होगी।