कोटा। कोटा विकास प्राधिकरण (पहले यूआईटी) की ओर से किए गए सुओ-मोटो नियमन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कुछ कॉलोनियों में बिना पर्याप्त आबादी के ही जमीनों को पहले से बसा हुआ दिखाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत नियमन कर दिया...