राजस्थान में पहली बार पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण आबादी के आधार पर तय होगा। ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के बाद लॉटरी व्यवस्था समाप्त कर नई प्रणाली लागू की जाएगी।