राजस्थान हाईकोर्ट के 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देशों के बावजूद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव समय पर होते नहीं दिख रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम संभव होने की बात कही है।