राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा 2011 में शुरू की गई ज़मीन अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने माना कि 2017 में जारी किया गया अवार्ड, ‘ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में…
जनहित के आधार पर कानूनी समय-सीमा को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने देरी से अवार्ड जारी होने के कारण ज़मीन अधिग्रहण कार्यवाही रद्द की
