राजस्थान हाईकोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को राहत देने और जमानत याचिकाओं में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई है। जस्टिस रवि चिरानिया की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है कि जमानत अर्जी दाखिल होते ही सरकारी वकील का ऑफिस 3 से...